भूकम्पभन्दा डरलाग्दाे डाेजर अातंक February 7, 2017
भूकम्प पीडितलाई थप पीडा
गएको वर्ष वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट घर भत्किएर बिचल्लीमा परेका सर्वसाधारण नागरिक, राज्यस्तरबाटै फेरि हैरानी व्यहोर्न बाध्य छन् । भूकम्प पश्चात बचेका घर पनि सुन्दर शहर र फराकिलो बाटो बनाउने नाउँमा जबरजस्ती डोजर ल्याएर भग्नावशेष बनाउनेतिर उद्धत छ, अहिलको सरकार । सरकार राहत दिने नाउँमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमूख फेर्न मै सीमित भएको छ । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा कहिले नयाँलाई बर्खास्ती त कहिले पुरानैलाई नियुक्ती गर्नमा भ्याइ नभ्याइ देखिन्छ । पीडितलाई अनुदान दिएर सहयोग गर्नमा केन्द्रीत हुनुपर्ने निकाय दलगत स्वार्थ सिद्ध गर्नमा व्यस्त देखिए पछि अन्यौल हुने स्वभाविक हो । हुन पनि भूकम्पले दिएको त्रासदी २ वर्ष पूरा हुन खोजिरहँदा केहि समय अवरुद्ध भएको सडक बिस्तार गर्ने योजना राज्यबाट पुनः तीब्र पारिएको अहिले ।
ललितपुरको हरिसिद्धिमा शुरु गरिएको सडक बिस्तार योजना अनि सोही योजना अनुरुपको डोजर ल्याएर सर्वसाधारणको घर भत्काउने काम त प्रतिनिधि घटना मात्र हो । देशभरका सदरमुकाम देखि मूख्य मूख्य सडक बिस्तार गरेर नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्नेहरुले थालिएको अभियान भन्न सकिन्छ, सडक बिस्तारलाई । पछिल्लो समय सर्वसाधारणको बासस्थान भत्काउने काम तीब्र भइरहँदा राजधानी काठमाडौं पनि अछुटो हुने सवालै उठ्दैन । मूल सडक छेउमा निर्माण गरिएका घर भत्काएर सडक फराकिलो बनाउन शहरी विकास आयोजना नै खडा गरिएको छ । आयोजनाको प्रमूख ध्येय शहरलाई सुन्दर बनाउने हो न कि स्थानियको बासस्थान उजाड बनाएर सुकुम्बासी बनाउने । थाहा छैन, लक्ष्य कहाँ पुगेर टुङ्गिने र कतिलाई यो र त्यो बहानामा मृत्युशैया सम्म पु¥याएर बिट मार्ने । तपाइँ हामीलाई ज्ञात छ, काठमाडौं शहरको वर्तमान हविगत । चारैतिर धुलो, धुवाँ, कोलाहल, पानीको हाहाकार, सडक जाम देखि यतै फोहर त्यतै फोहर ।
सभ्यतामाथि धावा
विकसित देशको जस्तो सुन्दर र सफा सडक, शान्ति सुरक्षा, समृद्धि, सुनिश्चित भविष्य सबैको चाहना हुनसक्छ । तर मौलिक सम्पदा नष्ट गर्दै नागरिकको जीवन शैली नै प्रभावित गर्ने अभियान नेपाल मात्रको नजीर होला । ८ हजार पुरानो सिन्धु घाती सभ्यता र करिव २५ सय वर्ष पुरानो नेपालको मानव सभ्यता मै प्रश्न चिन्ह लाग्ने खालको गतिविधि सडक बिस्तार अभियानले देखाइ रहेको छ अहिले नेपालमा । केहि समय अगाडी मध्य कालमा निर्माण गरिएको मौलिक सम्पदारुपी पाटी भत्काएको फोटो नागरिक दैनिकमा छापियो । काभ्रेको पनौतीस्थित सो पाटीलाई पहेँलो डोजरले हमला गरेको फोटो सामाजिक संजालमा भाइरल नै बन्यो । काठमाडौंको सोह्रखुट्टेमा अवस्थित १६ वटा खम्बा भएको पाटीलाई बाटोमा परेको निहुँमा नामेट गरियो । हरिसिद्धि तथा उपत्यका भित्रका कयौं ढुङ्गेधारा, सतल, मौलिक शैलीको गुठी घर समेत नष्ट गरिएका छन् जो लेखाजोखा गर्न मुस्किल छ ।
सामाजिक प्राणीलाई अन्य सजिव भन्दा अब्बल भएको प्रमाणित गर्ने तत्व समूह चिन्तन, सम्पदा, संस्कार, संस्कृति र त्यस भित्र लुकेको सभ्यता नै हो । मानव सभ्यताको प्रतीक यस्ता मौलिक सम्पदा नष्ट गर्नुले नकारात्मक दीर्घकालीन असर पर्ने निश्चित छ । मौलिक शैलीका घर, पाटी, पौवा, मठमन्दिर भत्काउनु सभ्यतामाथि धावा बोल्नु ठहरिन्छ । राज्यको दायित्व मौलिकतालाई संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्नु हो न कि भत्काएर धुलाम्य पार्ने । लाग्छ शहर विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको प्राधिकरणको नियत वास्तविक सुन्दर शहर बनाउनु भन्दा सभ्यताविहीनको निरीह नेपाली सुकुम्बासी नागरिक र उनीहरु बस्ने धुलाम्य बासस्थान बनाउने हो ।
विश्वका कैयौं देशहरु यस्ता छन् जहाँ मौलिक सम्पदाजन्य मानव बस्ती साँघुरा भएपनि व्यवस्थित देखिन्छन् । टोल र गल्ली गुचुमुचु तर सुन्दर, सफा, व्यवस्थित र आकर्षक । बुल्गेरिया, चीन, लेबनान, बेलायत, जेरुसेलम लगायतका देशहरुमा अझ पनि पुरानै शहरहरु छन् जहाँ साँघुरा गल्ली र बाटाघाटा छन् । यस्ता ठाउँहरुमा ठूठूला सवारी निषेध गरी पैदल यात्री मात्रलाई प्रवेश दिइन्छ तर घर भत्काइएका छैनन् । यस्तै घर, बाटो र गल्ली देखाएर बाह्य पर्यटनको गन्तव्य बनाइएका छन् । मौलिक शैलीले एक त पर्यटन क्षेत्रलाई बढावा दिन्छ भने अर्को मानव सभ्यताको वीम्ब बनिदिन्छ । यस्तै तरिका नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्ने नेतृत्व तहले सिक्नु पर्छ जसले देश कै कूल ग्राहस्थमा सहयोग गरेको हुन्छ ।
अति गर्नु खती नगर्नु
“अति गर्नु खती नगर्नु” यो भनाई सडक पीडित नागरिकको हो । पुर्नस्थापना, उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर सडक बिस्तारको लागि घर भत्काउनु जायज प्रक्रिया हुनसन्छ । लाखौं मूल्यांकनको घर भत्काएर बल्ल सय रुपैंयाको मुआब्जा दिनु गलत हो । मानवको सुरक्षित बस्न पाउनुपर्ने अधिकार रक्षा गर्न मानवअधिकारीवादी संघसंस्था तथा आई.एल.ओ १६९ समेतले भनेको छ । तर राज्यसत्ता न पीडित नागरिकको पीडा बुझ्न कोशिस गर्छ न उचित मुआब्जा नै दिन पहल गर्छ । पीडितको पीडाले हद नाघेपछि हो, विद्रोह शुरु हुने । त्यसैले विद्रोह शुरु हुनु अगावै सडक बिस्तार पीडित नागरिकको पीडामा मल्हमपट्टि लगाउनु न्यायोचित हुनसक्छ । अति गर्नु खती नगर्नु भन्ने भनाईलाई चरितार्थ गर्नु बुचिद्धमानी हुनेछ ।
राजनीतिक परिदृश्य ः
देशभरका अधिकांस सदरमुकाम र राजधानी काठमाडौंमा आदिवासी नेवारहरुको बाहुल्यता छ । सुगम क्षेत्रमा नेवारको बाहुल्यता हुनुले व्यापारिक केन्द्र बनेका छन्, समग्रमा । यसो भनिरहँदा अन्य जातीलाई उपेक्षा गर्न खोजिएको भने होइन । राजनीतिक चेतना, आर्थिक सबलता देखि समृद्ध बनेका उनीहरुलाई दबाउन कै लागि सडक बिस्तार गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । उपत्यकाव्यापी सडक बिस्तार पीडित संघर्ष समितिले त आदिवासीलाई दबाउन कै लागि उनीहरुको मूल्यवान घर भत्काइएको भनिरहेका छन् । हुन पनि अधिकांस मूख्य सडक छेउमा आदिवासीहरुकै घर बनेका छन्, एकाघलाई छोडेर राजधानीमा । मूख्य सडक छेवैमा सकभर बढी सटर बनाएर पसल व्यवसाय देखि कार्यालय प्रायोजनको लागि निर्माण भएका घरका माथिल्लो तल्लामा बस्छन् प्राःय नेवारहरु । त्यस्तै घरहरु सडक बिस्तार आयोजनाको आँखाको धुलो बनेको छ पछिल्लो समय । जाती विशेषलाई दबाउन उनीहरुको भाषा, धर्म, संस्कृति र मौलिकतारुपी पहिचान मेटाउनु पर्ने सिद्धान्तलाई अहिलेको केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले अनुशरण गरेको पीडित पक्षको आरोप छ । एक भाषा, एक नीति लागु गरिएको दशकौं पश्चात आदिवासीहरुको गुठी, आयष्ठा समेतलाई गुठी संस्थान र पुरातत्व विभागले अधिग्रहण ग¥यो । विभिन्न संस्कृति र सम्पदाजन्य नाउँमा राखिएका आदिवासीका जग्गा र धनलाई अधिग्रहण गरी सोही क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा आनाकानी भइरहका थुप्रै उदाहरण छन् । संस्कृति र भाषामा गरिएका दमन केहि हद सम्म सफल भए पनि, जो तपाइँ हामीलाई ज्ञात छ । अबको राज्यसत्ताको नियत आदिवासीको बुइँ चढेर उनीहरुकै टाउकामा हान्ने भन्ने स्पष्ट भएको भनिरहेका छन्, सडक बिस्तार पीडितले । उचित मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र पुर्नस्थापना नगरी बासस्थान मै हमला भनेको पनि करिव उस्तै हुन आउँछ ।
जनसंख्याको चाप
सन् २०१५ सालमा लिइएको जनजणना अनुसार २ करोड ६४ लाख नेपाली नागरिकहरु स्वदेश मै बस्छन् । समुन्द्री सतहबाट १४ सय मिटर उचाईमा अवस्थित काठमाडौं उपत्यकाको क्षेत्रफल ५७० वर्ग किलोमिटर मात्र छ । तर एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको समग्र भूभागबाट रोजगारी, सम्भावना देखि भविष्य निर्माणको सपना देखेका नेपालीहरु राजधानी बस्छन् । जब कि समग्र जनसंख्याको करिव पाँच भागको एक भाग अर्थात ५० लाख भन्दा बढी जनसंख्यालाई काठमाडौं उपत्यकाले धान्न बाध्य छ । संकुचन तर अव्यवस्थित शहरीकरणको कारणले नै हो, राजधानी काठमाडौंको अहिलेको दुर्दशा बनेको । केन्द्रीकृत विकासको कारणले नै अधिकांश नेपालीहरु राजधानीप्रति आकर्षित भइरहेको वास्ताविकता हो । यहि प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँदा राजधानी काठमाडौंलाई थेग्न पक्का पनि गाह्रो हुनेछ ।
गलत ठाउँमा उपचार
व्यवस्थित शहरीकरणको लागि अहिलेको राज्यले गलत ठाउँमा उपचार गरी गलतै योजना बुनिरहेको छ भन्दा अत्युक्ती नहोला । अहिलेको आवश्यकता विकेन्द्रीत विकास निर्माण गर्दै समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्नु हो न कि राजधानी केन्द्रीत योजना बनाएर काठमाडौं मै सबथोक गर्नु । विकेन्द्रीत विकास निर्माणको लागि केहि हद सम्म संघीयताले यसलाई सम्बोधन गर्ला तर त्यो समयले बताउने कुरो भयो । राजनीतिक संक्रमण लम्ब्याउन उद्धत भएकाहरुले संघीयतामाथि नै धावा बोलिरहँदा कताकता केन्द्रीकृत राज्यसत्ता नै अस्तित्वमा रहने हो कि भान हुन थालेको छ । विकेन्द्रीत योजना बनिरहेको हो भने काठमाडौं उपत्यकालाई मध्य बिन्दुमा राखेर सोही क्षेत्रका घरहरु मात्र किन भत्किरहेका छन् ? किन मानव सभ्यतामाथि मै प्रश्न चिन्ह लाग्ने गरी सम्पदा धुलाम्य पारिरहेका छन् ? यो गैरन्यायिक सडक बिस्तारविरुद्ध उभिने हरेक पीडितको प्रश्न हुन सक्छ ।
watch the video link - https://www.facebook.com/nutancha/videos/10207054559881628/
- केके मानन्धर
kkajimdr@gmail.com
esamata.com
No comments:
Post a Comment