Tuesday, August 1, 2017

भूकम्पभन्दा डरलाग्दाे डाेजर अातंक  February 7, 2017

भूकम्प पीडितलाई थप पीडा

गएको वर्ष वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट घर भत्किएर बिचल्लीमा परेका सर्वसाधारण नागरिक, राज्यस्तरबाटै फेरि हैरानी व्यहोर्न बाध्य छन् । भूकम्प पश्चात बचेका घर पनि सुन्दर शहर र फराकिलो बाटो बनाउने नाउँमा जबरजस्ती डोजर ल्याएर भग्नावशेष बनाउनेतिर उद्धत छ, अहिलको सरकार । सरकार राहत दिने नाउँमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमूख फेर्न मै सीमित भएको छ । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा कहिले नयाँलाई बर्खास्ती त कहिले पुरानैलाई नियुक्ती गर्नमा भ्याइ नभ्याइ देखिन्छ । पीडितलाई अनुदान दिएर सहयोग गर्नमा केन्द्रीत हुनुपर्ने निकाय दलगत स्वार्थ सिद्ध गर्नमा व्यस्त देखिए पछि अन्यौल हुने स्वभाविक हो । हुन पनि भूकम्पले दिएको त्रासदी २ वर्ष पूरा हुन खोजिरहँदा केहि समय अवरुद्ध भएको सडक बिस्तार गर्ने योजना राज्यबाट पुनः तीब्र पारिएको अहिले ।
ललितपुरको हरिसिद्धिमा शुरु गरिएको सडक बिस्तार योजना अनि सोही योजना अनुरुपको डोजर ल्याएर सर्वसाधारणको घर भत्काउने काम त प्रतिनिधि घटना मात्र हो । देशभरका सदरमुकाम देखि मूख्य मूख्य सडक बिस्तार गरेर नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्नेहरुले थालिएको अभियान भन्न सकिन्छ, सडक बिस्तारलाई । पछिल्लो समय सर्वसाधारणको बासस्थान भत्काउने काम तीब्र भइरहँदा राजधानी काठमाडौं पनि अछुटो हुने सवालै उठ्दैन । मूल सडक छेउमा निर्माण गरिएका घर भत्काएर सडक फराकिलो बनाउन शहरी विकास आयोजना नै खडा गरिएको छ । आयोजनाको प्रमूख ध्येय शहरलाई सुन्दर बनाउने हो न कि स्थानियको बासस्थान उजाड बनाएर सुकुम्बासी बनाउने । थाहा छैन, लक्ष्य कहाँ पुगेर टुङ्गिने र कतिलाई यो र त्यो बहानामा मृत्युशैया सम्म पु¥याएर बिट मार्ने । तपाइँ हामीलाई ज्ञात छ, काठमाडौं शहरको वर्तमान हविगत । चारैतिर धुलो, धुवाँ, कोलाहल, पानीको हाहाकार, सडक जाम देखि यतै फोहर त्यतै फोहर ।
सभ्यतामाथि धावा
विकसित देशको जस्तो सुन्दर र सफा सडक, शान्ति सुरक्षा, समृद्धि, सुनिश्चित भविष्य सबैको चाहना हुनसक्छ । तर मौलिक सम्पदा नष्ट गर्दै नागरिकको जीवन शैली नै प्रभावित गर्ने अभियान नेपाल मात्रको नजीर होला । ८ हजार पुरानो सिन्धु घाती सभ्यता र करिव २५ सय वर्ष पुरानो नेपालको मानव सभ्यता मै प्रश्न चिन्ह लाग्ने खालको गतिविधि सडक बिस्तार अभियानले देखाइ रहेको छ अहिले नेपालमा । केहि समय अगाडी मध्य कालमा निर्माण गरिएको मौलिक सम्पदारुपी पाटी भत्काएको फोटो नागरिक दैनिकमा छापियो । काभ्रेको पनौतीस्थित सो पाटीलाई पहेँलो डोजरले हमला गरेको फोटो सामाजिक संजालमा भाइरल नै बन्यो । काठमाडौंको सोह्रखुट्टेमा अवस्थित १६ वटा खम्बा भएको पाटीलाई बाटोमा परेको निहुँमा नामेट गरियो । हरिसिद्धि तथा उपत्यका भित्रका कयौं ढुङ्गेधारा, सतल, मौलिक शैलीको गुठी घर समेत नष्ट गरिएका छन् जो लेखाजोखा गर्न मुस्किल छ ।
सामाजिक प्राणीलाई अन्य सजिव भन्दा अब्बल भएको प्रमाणित गर्ने तत्व समूह चिन्तन, सम्पदा, संस्कार, संस्कृति र त्यस भित्र लुकेको सभ्यता नै हो । मानव सभ्यताको प्रतीक यस्ता मौलिक सम्पदा नष्ट गर्नुले नकारात्मक दीर्घकालीन असर पर्ने निश्चित छ । मौलिक शैलीका घर, पाटी, पौवा, मठमन्दिर भत्काउनु सभ्यतामाथि धावा बोल्नु ठहरिन्छ । राज्यको दायित्व मौलिकतालाई संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्नु हो न कि भत्काएर धुलाम्य पार्ने । लाग्छ शहर विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको प्राधिकरणको नियत वास्तविक सुन्दर शहर बनाउनु भन्दा सभ्यताविहीनको निरीह नेपाली सुकुम्बासी नागरिक र उनीहरु बस्ने धुलाम्य बासस्थान बनाउने हो ।
विश्वका कैयौं देशहरु यस्ता छन् जहाँ मौलिक सम्पदाजन्य मानव बस्ती साँघुरा भएपनि व्यवस्थित देखिन्छन् । टोल र गल्ली गुचुमुचु तर सुन्दर, सफा, व्यवस्थित र आकर्षक । बुल्गेरिया, चीन, लेबनान, बेलायत, जेरुसेलम लगायतका देशहरुमा अझ पनि पुरानै शहरहरु छन् जहाँ साँघुरा गल्ली र बाटाघाटा छन् । यस्ता ठाउँहरुमा ठूठूला सवारी निषेध गरी पैदल यात्री मात्रलाई प्रवेश दिइन्छ तर घर भत्काइएका छैनन् । यस्तै घर, बाटो र गल्ली देखाएर बाह्य पर्यटनको गन्तव्य बनाइएका छन् । मौलिक शैलीले एक त पर्यटन क्षेत्रलाई बढावा दिन्छ भने अर्को मानव सभ्यताको वीम्ब बनिदिन्छ । यस्तै तरिका नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्ने नेतृत्व तहले सिक्नु पर्छ जसले देश कै कूल ग्राहस्थमा सहयोग गरेको हुन्छ ।

अति गर्नु खती नगर्नु

“अति गर्नु खती नगर्नु” यो भनाई सडक पीडित नागरिकको हो । पुर्नस्थापना, उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर सडक बिस्तारको लागि घर भत्काउनु जायज प्रक्रिया हुनसन्छ । लाखौं मूल्यांकनको घर भत्काएर बल्ल सय रुपैंयाको मुआब्जा दिनु गलत हो । मानवको सुरक्षित बस्न पाउनुपर्ने अधिकार रक्षा गर्न मानवअधिकारीवादी संघसंस्था तथा आई.एल.ओ १६९ समेतले भनेको छ । तर राज्यसत्ता न पीडित नागरिकको पीडा बुझ्न कोशिस गर्छ न उचित मुआब्जा नै दिन पहल गर्छ । पीडितको पीडाले हद नाघेपछि हो, विद्रोह शुरु हुने । त्यसैले विद्रोह शुरु हुनु अगावै सडक बिस्तार पीडित नागरिकको पीडामा मल्हमपट्टि लगाउनु न्यायोचित हुनसक्छ । अति गर्नु खती नगर्नु भन्ने भनाईलाई चरितार्थ गर्नु बुचिद्धमानी हुनेछ ।
राजनीतिक परिदृश्य ः
देशभरका अधिकांस सदरमुकाम र राजधानी काठमाडौंमा आदिवासी नेवारहरुको बाहुल्यता छ । सुगम क्षेत्रमा नेवारको बाहुल्यता हुनुले व्यापारिक केन्द्र बनेका छन्, समग्रमा । यसो भनिरहँदा अन्य जातीलाई उपेक्षा गर्न खोजिएको भने होइन । राजनीतिक चेतना, आर्थिक सबलता देखि समृद्ध बनेका उनीहरुलाई दबाउन कै लागि सडक बिस्तार गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । उपत्यकाव्यापी सडक बिस्तार पीडित संघर्ष समितिले त आदिवासीलाई दबाउन कै लागि उनीहरुको मूल्यवान घर भत्काइएको भनिरहेका छन् । हुन पनि अधिकांस मूख्य सडक छेउमा आदिवासीहरुकै घर बनेका छन्, एकाघलाई छोडेर राजधानीमा । मूख्य सडक छेवैमा सकभर बढी सटर बनाएर पसल व्यवसाय देखि कार्यालय प्रायोजनको लागि निर्माण भएका घरका माथिल्लो तल्लामा बस्छन् प्राःय नेवारहरु । त्यस्तै घरहरु सडक बिस्तार आयोजनाको आँखाको धुलो बनेको छ पछिल्लो समय । जाती विशेषलाई दबाउन उनीहरुको भाषा, धर्म, संस्कृति र मौलिकतारुपी पहिचान मेटाउनु पर्ने सिद्धान्तलाई अहिलेको केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले अनुशरण गरेको पीडित पक्षको आरोप छ । एक भाषा, एक नीति लागु गरिएको दशकौं पश्चात आदिवासीहरुको गुठी, आयष्ठा समेतलाई गुठी संस्थान र पुरातत्व विभागले अधिग्रहण ग¥यो । विभिन्न संस्कृति र सम्पदाजन्य नाउँमा राखिएका आदिवासीका जग्गा र धनलाई अधिग्रहण गरी सोही क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा आनाकानी भइरहका थुप्रै उदाहरण छन् । संस्कृति र भाषामा गरिएका दमन केहि हद सम्म सफल भए पनि, जो तपाइँ हामीलाई ज्ञात छ । अबको राज्यसत्ताको नियत आदिवासीको बुइँ चढेर उनीहरुकै टाउकामा हान्ने भन्ने स्पष्ट भएको भनिरहेका छन्, सडक बिस्तार पीडितले । उचित मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र पुर्नस्थापना नगरी बासस्थान मै हमला भनेको पनि करिव उस्तै हुन आउँछ ।

जनसंख्याको चाप

सन् २०१५ सालमा लिइएको जनजणना अनुसार २ करोड ६४ लाख नेपाली नागरिकहरु स्वदेश मै बस्छन् । समुन्द्री सतहबाट १४ सय मिटर उचाईमा अवस्थित काठमाडौं उपत्यकाको क्षेत्रफल ५७० वर्ग किलोमिटर मात्र छ । तर एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको समग्र भूभागबाट रोजगारी, सम्भावना देखि भविष्य निर्माणको सपना देखेका नेपालीहरु राजधानी बस्छन् । जब कि समग्र जनसंख्याको करिव पाँच भागको एक भाग अर्थात ५० लाख भन्दा बढी जनसंख्यालाई काठमाडौं उपत्यकाले धान्न बाध्य छ । संकुचन तर अव्यवस्थित शहरीकरणको कारणले नै हो, राजधानी काठमाडौंको अहिलेको दुर्दशा बनेको । केन्द्रीकृत विकासको कारणले नै अधिकांश नेपालीहरु राजधानीप्रति आकर्षित भइरहेको वास्ताविकता हो । यहि प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँदा राजधानी काठमाडौंलाई थेग्न पक्का पनि गाह्रो हुनेछ ।

गलत ठाउँमा उपचार

व्यवस्थित शहरीकरणको लागि अहिलेको राज्यले गलत ठाउँमा उपचार गरी गलतै योजना बुनिरहेको छ भन्दा अत्युक्ती नहोला । अहिलेको आवश्यकता विकेन्द्रीत विकास निर्माण गर्दै समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्नु हो न कि राजधानी केन्द्रीत योजना बनाएर काठमाडौं मै सबथोक गर्नु । विकेन्द्रीत विकास निर्माणको लागि केहि हद सम्म संघीयताले यसलाई सम्बोधन गर्ला तर त्यो समयले बताउने कुरो भयो । राजनीतिक संक्रमण लम्ब्याउन उद्धत भएकाहरुले संघीयतामाथि नै धावा बोलिरहँदा कताकता केन्द्रीकृत राज्यसत्ता नै अस्तित्वमा रहने हो कि भान हुन थालेको छ । विकेन्द्रीत योजना बनिरहेको हो भने काठमाडौं उपत्यकालाई मध्य बिन्दुमा राखेर सोही क्षेत्रका घरहरु मात्र किन भत्किरहेका छन् ? किन मानव सभ्यतामाथि मै प्रश्न चिन्ह लाग्ने गरी सम्पदा धुलाम्य पारिरहेका छन् ? यो गैरन्यायिक सडक बिस्तारविरुद्ध उभिने हरेक पीडितको प्रश्न हुन सक्छ ।


-  केके मानन्धर

watch the video link - https://www.facebook.com/nutancha/videos/10207054559881628/
kkajimdr@gmail.com
esamata.com

No comments:

Post a Comment

NEPAL SAMBAT , NEPALESE NATIONAL ERA  Nepal sambat was founded on October 20, 879 A.D. during th reign of Thakuri King Raghavadeva (ca....